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आप बता दे भारत की सरकार ने भारतीय नागरिकता कानून लेकर आई है जिसमे धर्म के आधार पर लोगो को भारत्त की नागरिकता दी जायेगी. मतलब अगर एक गैर मुस्लिम के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो इस CAA के माध्यम से उन्हें नागरिकता मिल जायेगी लेकिन इसका मतलब यह नहीं है की गैर मुस्लिम को परेशानी नहीं होगी... इस कानून के अनुसार अगर कोई गैरमुस्लिम अपनी नागरिकता नहीं साबित कर पाया तो उसे भी डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा जहाँ पर न तो खाना न तो पानी मिलता है. अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक खुद को साबित करने में असफल होता है तो सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा साथ ही उसकी संपत्ति, बैंक एकाउंट इत्यादि पर सरकारी कब्जा हो जाएगा. यह सब होने के बाद एक गैर मुस्लिम [ हिन्दू, सिख, इसाई, जैन, पारसी, क्रिश्चन, ] को नागरिकता दी जाएगी लेकिन नागरिकता देने में कितना समय लगेगा इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकते.

असाम, बंगलादेश से चिपका हुआ है इसलिए असाम के लोग NRC चाहते थे क्योकि उनकी विरासत, संस्कृति, घुस्पेटीयो की वजह से बर्बाद हो रही थी लेकिन जब NRC असम में हुआ तो 19 लाख लोग NRC से बाहर हो गए जिसमे से १४ लाख हिन्दू और ५ लाख मुस्लिम, जबकि इनमे से अधिकतर हिन्दुस्तानी है. असम के NRC से पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के खानदान का नाम भी भारत के नागरिकता में नहीं आया जोकि भारत के राष्ट्रपति,  सन् 1974 से 1977 तक रहे.

NRC हिंदुस्तान के लिए खतरा है जोकि GOVT NPR के माध्यम से धोखा देकर इस देश में के नागरिक को NRC के माध्यम से बाहर करना चाहती है. 

सबसे बड़ी बात अगर गैर मुस्लिम होगा भारत का नागरिक तो उसे कुछ समय बाद नागरिकता मिल जायेगी लेकिन मुस्लिम अगर दस्तावेज नहीं दिखा पाए मतलब मुस्लिम अपनी नागरिकता भारत में साबित नहीं कर पाए तो उन्हें कभी भी भारत की नागरिकता नहीं मिल पाएगी.

नागरिकता साबित करने के दस्तावेज

IMPORTANT -  आधार कार्ड, वोटर id, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, इत्यादि नागिरकता संसोधन कानून में मान्य नहीं है.

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